पिछड़ेपन की समस्या से जूझ रहे  बुंदेलखंड (Bundelkhand) के लोगों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र के लिए 7266 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंज़ूरी दे दी है.

यह पैकेज तीन साल के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड (Bundelkhand) क्षेत्र के विकास के लिए स्वीकृत किया गया है.
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह महत्वपूर्ण फ़ैसला किया गया.

कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने पत्रकारों को बताया कि पैकेज के तहत उत्तर प्रदेश के सात और मध्य प्रदेश के छह ज़िले शामिल होंगे.

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के बांदा (banda), चित्रकूट (Citrakoot), हमीरपुर (Hamirpur), जालौन (Jaulon), झाँसी (Jhansi), ललितपुर (Lalitpur) और महोबा (Mahoba) और मध्य प्रदेश के छतरपुर (Chhatarpur), दमोह (Damoh), दतिया (Datiya), पन्ना (Panna), सागर (Sagar) और टीकमगढ़ (Tikamgarh) को इस पैकेज में शामिल किया गया है.

अंबिका सोनी ने बताया कि बुंदेलखंड (Bundelkhand) क्षेत्र में विशेष पैकेज के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिए केंद्रीय स्तर पर एक निगरानी समूह का गठन किया जाएगा जिसमें योजना आयोग के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के प्रभारी सदस्य बतौर अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में शामिल होंगे.

इसके अलावा समूह में दोनों राज्यों के मुख्य सचिव सदस्य के रूप में और कुछ अन्य सदस्य शामिल होंगे.